जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित
श्रेणी अनुसार योजना छांटे
सावित्रीबाई फूले स्व सहायता योजना
इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत अधिकतम 50 हजार तक होगी। योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 15 हजार में से जो कम हो। इस योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का अशोधि (डिफाल्टर) नही हो। योजना का लाभ लेने के लिये किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर करे।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत अधिकतम 50 हजार तक होगी। योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 15 हजार में से जो कम हो। इस योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी। उद्योग एवं सेवा सम्बंधित इकाई के लिये गारंटी , ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस ) के माध्यम से दी जावेगी। आवेदक किसी भी…
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
(1) इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 50 हजार से अधिकतम रु 10-00 लाख तक होगी। (2) योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 30 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 2 लाख में से जो कम हो। (3) पात्रतानुसार ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि रूपये 25000/- प्रतिवर्ष 7 वर्ष तक केवल उद्योग/सेवा क्षेत्र के लिए देय होगी। (4) गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष…
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
(१) इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 50 हजार से अधिकतम रु 2-00 करोड़ तक होगी। (२) योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 12 लाख में से जो कम हो। (३) पात्रतानुसार ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष देय होगी। (४) गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय…
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
(1) इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 10-00 लाख से अधिकतम रु 2-00 करोड़ तक होगी (2) योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 12 लाख में से जो कम हो (3) पात्रतानुसार ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष देय होगी (4) गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा (5) इस योजनान्तर्गत व्यापारिक गतिविधियाँ पात्र नहीं होगी…