बंद करे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

श्रेणी अनुसार योजना छांटे

फ़िल्टर

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक वर्ष 2012-2013 योजना का विवरण प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास अंतर्गत योजना की मार्गदर्शिका अनुसार जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की कार्यनिति ग्रामिणों की सहभागिता पर आधारित होकर जल संरक्षण एवं भूमिसंरक्षण के कार्य किये जाते है । जिले मे निम्न लिखित जलग्रहण परियोजना संचालित हैः- 1. जनपद पंचायत खरगोन के 6 ग्रामों  मे । 2. जनपद पंचायत भीकनगांव के 12 ग्रामों मे…

प्रकाशित तिथि: 18/01/2021
विवरण देखें

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

योजना प्रारम्भ होने की दिनांक 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ योजना का विवरण खुले में शौच की प्रथा को बंद कर ग्रामीण क्षैत्र को स्वच्छ कर बिमारीयों से मुक्त करना। हितग्राही (जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि) योजना के पूर्व से लाभार्थी परिवारों को छोडकर योजनांतर्गत अनुसूचित जाती एवं जनजाती के समस्त परिवार] लघु एवं सीमांत कृषक] विधवा] महिला प्रमुख व…

प्रकाशित तिथि: 17/01/2021
विवरण देखें

मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम

योजना प्रारंभ होने की दिनांक 15 अगस्‍त, 1995 योजना का विवरण मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय व स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य शासन के संयुक्त संसाधनों से क्रियान्वित किया जाता है। मध्यप्रदेश में मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1995…

प्रकाशित तिथि: 14/01/2021
विवरण देखें

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MGNREGA)

भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितम्‍बर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार (जॉबकार्डधारी) के वयस्क सदस्यों को मांग करने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है।

प्रकाशित तिथि: 21/10/2019
विवरण देखें

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय व स्कूल द्गिाक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिद्गाा निर्देद्गाों के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य शासन के संयुक्त संसाधनों से क्रियान्वित किया जाता है। मध्यप्रदेश में एमडीएम कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1995 से प्रारंभ किया गया है। (कच्चे खाद्यान्न के रूप में भोजन दिया…

प्रकाशित तिथि: 27/06/2019
विवरण देखें